नारायण नेपाल बेलकोटगढी नगरपालिका
नुवाकोटको ककनीमा हालै भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका सवालमध्ये ९० प्रतिशत फोहोरमैलाको समस्यामा केन्द्रित थिए । २०६२ सालदेखि काठमाडौंको फोहोर सिसडोल पुग्न थाल्यो, त्यसयता यसैसँग सम्बन्धित थुप्रै आन्दोलन र सहमतिहरू भए ।
हरेक आन्दोलनमा स्थानीय विकासका लागि बजेट, जग्गा अधिग्रहण र स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी मुख्य मुद्दा हुने गर्छन् । सम्झौताका विषय पनि यिनै हुन् । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई भने यस्ता आन्दोलन र सहमतिले समेट्न सकेका छैनन् । गम्भीर प्रकृतिको र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या स्थानीय व्यक्ति, पशुचौपाया, वन्यजन्तु, जलचर लगायत सबैले भोग्नुपरिरहेको छ । काठमाडौंको फोहोरले ककनी, धुनिबेंसी, थाक्रे र बेलकोटगढी क्षेत्रमा विकासको मूल फुटायो भनिन्छ, तर यसकै कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याले भने कमै चर्चा पाउँछ । फोहोरले स्थानीय बासिन्दाको प्रजनन क्षमतामा समेत असर पारेको छ । त्यहाँका पशुपन्छी, चौपायाहरूमा पनि अनेक खालका रोग देखिएका छन् ।
फोहोरमैलाले अति प्रभावित ओखरपौवा, हाल ककनी–२ सिसडोलमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपलब्ध तथ्यांक केलाउँदा, त्यहाँको वास्तविकता उजागर हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सो स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँच वर्षमुनिका प्रतिहजार बालबालिकामा ८ सय ७३ जना श्वासप्रश्वासका बिरामी थिए । त्यस्तै प्रतिहजार बालबालिकामा निमोनियाका १ सय २१ र झाडापखालाका ५ सय ४५ बिरामी थिए । सोही स्वास्थ्य केन्द्रमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सेवा लिएका ५ हजार ६ सय २० व्यक्तिमध्ये ७ सय ८६ अर्थात् १४ प्रतिशतमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिएको थियो । त्यस्तै, २०७८–७९ मा सेवा लिएका ८ हजार २ सय जनामध्ये १ हजार ६६ अर्थात् १३ प्रतिशतमा र आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ११ प्रतिशतमा श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएको थियो । श्वासप्रश्वासका बिरामीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।
बेलकोटगढी–३ का तेजप्रसाद मुडभरीको घर फोहोर विसर्जनस्थलबाट २५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । कुमरी डाँडागाउँ पुछारमा रहेको खेतमा राते लाग्ने, गुभो मर्ने, पात धुमुर्किनेजस्ता रोगका कारण कम उत्पादन हुने उनको अनुभव छ । सिसडोल र बन्चरेको फोहोरले खेतीयोग्य जमिनलाई कसरी बन्जर बनाएको छ भन्नेबारे अनुसन्धान हुन सकेको छैन । कोल्पु खोलाको पानीमा खुट्टा राख्दा घाउखटिरा आउने, चिलाउनेजस्ता समस्या स्थानीय बासिन्दाले भोगिरहेका छन् । हरेक वर्षायाममा कोल्पुले बगाएर ल्याएको फोहोर पिउने पानीको मुहानमै पुग्ने स्थानीय बासिन्दाको दुखेसो छ । पानीमा फिँज र फोहोर तैरेको देखिन्छ । फोहोरले पानीको स्रोतमा परेको असर, नागरिकको सफा पिउने पानीको अधिकार लगायत पक्ष आन्दोलनको नारा बन्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तह बेखबर
स्थानीय सरकारहरूले अघिल्लो कार्यकालमा वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षण र नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि कति पनि पहल गरेनन् । काठमाडौंको फोहोरमैलाले प्रत्यक्ष मारमा परेका ककनी, धुनिबेंसी, थाक्रे र बेलकोटगढीमा भइरहेको कामबारबाहीले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । स्थानीय तहको अधिकारको दायराबारे त्यहाँका जनप्रतिनिधिले अझै भेउ पाएजस्तो देखिन्न । वातावरण र पर्यावरणको सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकार के गर्न सक्षम छ भन्ने कुराको लेखाजोखासमेत छैन । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको हावा पानी र माटो प्रदूषणका प्रमुख कारण केके हुन् र त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतिर त्यति ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । यसकारण पनि नागरिक स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् ।
कानुनी प्रावधान
नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था छ, जसको उपधारा (२) ले वातावरणीय प्रदूषण ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरेको छ । स्वच्छ वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगका लागि वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली–२०५४ समेत छ । बागमती प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन–२०७७ जारी गरेको छ, जसको परिच्छेद ३ मा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । भनिएको छ, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्वयम्को फोहोर व्यवस्थापन गर्ने–गराउने दायित्व हुनेछ ।’ यति स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको पालना भने सरकारले गर्दैन ।
वातावरणीय न्यायका सवाल
सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्रमा सहरियाहरू, शक्तिशालीहरू स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने तर सर्वसाधारणले भने नपाउने हुनु हुन्न । सिसडोल, बन्चरे क्षेत्रका लागि मुख्य सवाल स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको हनन नहोस् भन्ने हो । तर आन्दोलनले यो मुद्दालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन ।
सन् १९८० को दशकमा अमेरिकामा गोरामुखी वातावरणीय कानुन थियो । काला र अल्पसंख्यक जनजातिको बासस्थाननजिकै प्रदूषक उद्योगहरू स्थापना गर्ने नीति लिइएको थियो । यसको कारण प्रदूषणको मारमा काला जातिका मानिस परे, फाइदाजति गोराहरूलाई भयो । यस्तो अन्यायपूर्ण क्रियाकलापविरुद्ध नागरिक एकत्रित भए, आन्दोलन गरे । सन् १९७२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ऐतिहासिक स्टकहोम सम्मेलनबाट वातावरणीय न्यायको थालनी भएको मानिन्छ । नेपालले वातावरण र पर्यावरण संरक्षणमा पक्षराष्ट्र भएर दर्जनौं सन्धि–अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । अधिकारकर्मी तथा वातावरणविद् लगायत यो विषयमा जानकार पनि छन् । तर काठमाडौंको नाकैमुनि सिसडोलको वातावरण मृतः भइरहँदा पनि कसैलाई चासो छैन ।
फोहोरमैलाको व्यवस्थापन अत्यावश्यकीय सेवा हो । यसको व्यवस्थापनको अनेकन् तरिका हुन्छ । तर नेपालमा सहरियाको फोहोरमैला गाउँका गरिबका दैलोमा फाल्ने गरिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनको नीति सहरमुखी मात्र छ । गाउँपाखामा भने प्रदूषण फैलिरहेको छ । वातावरणीय क्षतिको पूर्वआकलन नहुँदा सिसडोल, बन्जरे र कोल्पुको जलाधार क्षेत्र र पर्यावरण प्रताडित छ । यसका कारण स्थानीय बासिन्दाहरूको खेतीपाती, स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ । यो वातावरणीय अधिकार र आधारभूत मानव अधिकारविरुद्ध छ । १७ वर्ष राजधानीको फोहोर सिसडोल, बन्चरे क्षेत्रमा फालिरहँदा त्यहाँ कस्तो भयो होला भन्ने चासो काठमाडौंका सहरियाहरूले लिए भुक्तभोगीहरूलाई पक्कै न्याय मिल्ने थियो ।
कान्तिपुर बाट शाभार गरिएको नारायण नेपालको बिचार ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया दिनुहोस