दोस्रो त्रैमासलाई छुट्याइएको सार्वजनिक ऋण अहिल्यै उठाउँदै राष्ट्र बैंक
बजारमा तरलता धेरै भएपछि दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने सार्वजनिक ऋण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिल्यै (पहिलो त्रैमासमै) उठाउन थालेको छ । अपेक्षित रूपमा कर्जा माग नबढेकाले वित्तीय प्रणालीमा झन्डै ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएका बेला सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएको छ । यो सुविधा लागू भएको दिन वाणिज्य बैंकहरूमा करिब ६३ अर्ब निक्षेप थपिएको थियो ।
स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएकाले खातामा पैसा बढेका बेला बैंकहरूमा निक्षेप पनि बढ्छ भने घटेको बेला कम हुन्छ । यसअनुसार गत बिहीबार स्थानीय तहको खातामा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थियो । खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउँछन् । यस्तो रकम ६९ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।
उच्च ब्याजदर र कम कर्जा मागका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज भइरहेका बेला स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधापछि एक्कासि तरलता बढेको छ । यही सहजताको लाभ उठाउँदै राष्ट्र बैंकले तालिकाअनुसार दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने आन्तरिक ऋण पनि अहिल्यै (पहिलो त्रैमासमा) उठाउन थालिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गत वर्ष दोस्रो त्रैमासबाट मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यस वर्ष पहिलो त्रैमासदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । तालिकाअनुसार पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ५५ अर्ब/५५ अर्ब (२२.९/२२.९ प्रतिशत), तेस्रो त्रैमासमा ५३ अर्ब (२२.१ प्रतिशत) र चौथो त्रैमासमा ७७ अर्ब (३२.१ प्रतिशत) आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअनुसार राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासका ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन धमाधम विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलको बिक्री आह्वान गरिरहेको छ । सोही क्रममा गत बिहीबारसम्म ४९ अर्ब २१ करोड विकास ऋणपत्र र ५ अर्बको ट्रेजरी बिल गरी कुल ५४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । उल्लिखित रकममा तालिकाअनुसार दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने १५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र पनि राष्ट्र बैंकले अहिल्यै उठाइसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
स्थानीय तहको पैसा पनि बैंकहरूमा आएपछि तरलता अवस्था सहज भएको र ब्याजदर पनि कम रहेकाले दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने केही आन्तरिक ऋणका बोलकबोल पनि अघि सारेर उठाउन लागिएको राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख पीताम्बर भण्डारीले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्ष उठाउनुपर्ने २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणमध्ये हालसम्म ५४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकको छ,’ उनले भने, ‘तालिकाअनुसार दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने केही ऋणपत्र पनि अहिल्यै बिक्री गरेका छौं ।’
तालिकामा दोस्रो त्रैमासका लागि राखिएकामध्ये हालसम्म १५ अर्ब र १० अर्ब रुपैयाँका दुईवटा विकास ऋणपत्रको बोलकबोल अहिल्यै भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘तरलता र ब्याजदरको अवस्था हेरेर निष्कासन मिति अघि सारेर अरू पनि ऋणपत्र बिक्री गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तरलताको अवस्था सहज, सरकारी लागत कम पर्ने र तरलता पनि व्यवस्थापन हुने भएकाले आउने त्रैमासका ऋणपत्र पनि अहिल्यै बिक्री गर्न थालिएको हो ।’ ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुने भए पनि पछिल्ला ऋणपत्रमा ब्याजदर औसत ७ प्रतिशत र ट्रेजरी बिलमा भारित औसत ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत भदौ २५ देखि वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको ६० प्रतिशत रकम गणना गर्ने सुविधा पाएका थिए । यही व्यवस्थाका कारण भदौ २५ मा नै वाणिज्य बैंकहरूमा ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो । त्यसयता स्थानीय तहको खातामा रकम थपिएसँगै बैंकहरूमा पनि निक्षेप बढेको छ । यसरी वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिएपछि बैंकहरूबीचको सापटी (अन्तरबैंक दर) ६ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ ।
ब्याजदरलाई अस्वाभाविक उतारचढाव हुन नदिई वाञ्छित सीमाभित्रै राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ब्याजदर करिडोरअनुसार अन्तरबैंक दर ४.५ प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि रिभर्स रिपोलगायत औजारमार्फत ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी बजारबाट पैसा झिक्नुपर्छ । अन्तरबैंक दर ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी भएपछि रिपोलगायत विभिन्न औजारहरूमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । तर, अहिले अन्तरबैंक दर २ प्रतिशतभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा झिक्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थापछि अन्तरबैंक दर घटेर तल झरे पनि बजारबाट पैसा झिक्ने निर्णय गरिहाल्न अप्ठ्यारो भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ‘बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिनेछ ।’ यसको सिधा अर्थ अन्तरबैंक दर ४.५ प्रतिशतभन्दा तल जाँदा राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा झिक्ने र ७.५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा बजारमा पैसा पठाउने हो ।
यस्तै, ब्याज घटाउने सर्तस्वरूप अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा गणना गर्ने सुविधा दिए पनि असोजमा झन्डै आधा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाएका छन् । असोजका लागि आठवटा वाणिज्य बैंकले बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याज सामान्य दरले बढाएका छन् । बाँकी १२ मध्ये आठवटाले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने चारवटा बैंकले कुनै परिवर्तन गरेका छैनन् ।
यद्यपि आठ बैंकले निक्षेपको ब्याज बढाए पनि गत भदौको औसत ब्याजको तुलनामा असोजको औसत ब्याजदर ०.७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । गत भदौमा बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर १०.३२ प्रतिशत रहेकामा असोजमा घटेर औसत १०.२५ प्रतिशत कायम भएको छ । ०७८ पुसदेखि ब्याजदरमा भद्रसहमति गर्दै आएका बैंकहरूले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरु (साउन १) देखि उक्त सहमति तोडेका थिए । ब्याजदर वृद्धिसँगै असोजका लागि बैंकहरूले निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याजदर ११.०५ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
क्याटेगोरी : अर्थतन्त्र, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया दिनुहोस