प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्वास्थ्य विषय अध्ययनका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो कार्यकाल एक सय दिन पूरा गर्नुभएको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले नर्सिङ शिक्षालगायत विषयमा सीमावर्ती क्षेत्रमा गएर अध्ययन तथा तालिम लिनुपर्ने र रोजगारका लागि त्यतैबाट बिदेसिनुपर्ने अवस्था आउन नदिने बताउँदै भन्नुभयो, “केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका समस्याको समाधान गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य शिक्षामा केही गर्नु पर्छ भनेर नयाँ सङ्कल्प गरेका छौँ । सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालका नर्स गएर अध्ययन गर्नु तथा तालिम लिनु दुःखद कुरा हो । यसको अन्त्य हुनु पर्छ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उत्साह र गतिका साथ काम भइरहेको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा थप सङ्कल्पका साथ काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई प्रत्याभूति गरेको तर व्यवहारमा लागु नभएको भन्दै संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो जनतालाई सेवा दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै मन्त्रीपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्रीले आफ्नो कामको ब्रिफिङ गर्दा अरू मन्त्रीको आङ जिरिङ्ग हुने गरेको बताउनुभयो । “स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले सय दिन पुग्दा नपुग्दै स्वास्थ्यमा केही मानक स्थापित गर्न सफल हुनुभएको छ । उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । उहाँले सरकारले सुशासनसहित स्वास्थ्य, शिक्षा र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने विषयमा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको जानकारी दिँदै शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्ने क्रममा केही दोहोरोपन आएको देखेपछि त्यसलाई सच्याएर मात्र सदनमा पेस गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले छ महिनाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मार्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कोही पनि नेपाली उपचार नपाएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहने भन्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकसँग जोडिएको हुनाले स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गरिने बताउनुभयो । “रकम अभावका कारण अस्पतालको बरन्डामा कसैले मृत्युवरण गर्नुपर्ने छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिक द्वन्द्वका बेला घाइते भएकाको अझै पनि उपचार हुन नसकेको भन्दै उनीहरूको पनि उपचार सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मेडिकल कलेज, अस्पताल र फार्मेसीलाई अनुगमन गरेको भन्दै १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था लागु गरिएको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले सय दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा १०७ बुँदा समेट्नुभएको छ । ती बुँदामा औषधी, उपकरण, अनुगमन, निःशुल्क उपचार तथा शय्या, आयुर्वेदिकलगायतका विषय रहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले स्वास्थ्यमा नर्सिङलगायतका विषयले चिन्तित तुल्याएको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी बिच्छाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आयोगको प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया दिनुहोस